# आधार कार्ड की जगह वोटर ID से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ? केंद्र सरकार के मंत्री के बयान से मची हलचल
द्वारका न्यूज़ प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर 5 नवंबर 2026
**किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और बुजुर्गों की पेंशन समेत कई योजनाओं पर पड़ सकता है असर; बायोमेट्रिक सत्यापन और EPIC नंबर से लाभार्थियों की पहचान का प्रस्ताव चर्चा में**
**नई दिल्ली | द्वारका न्यूज़**
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए आने वाले समय में पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया बदल सकती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि भविष्य में केवल आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी (EPIC नंबर) और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है।
राष्ट्रीय जन योजना अभियान 2026-27 की कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने आधार कार्ड की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने संकेत दिया कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए अधिक मजबूत सत्यापन व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि आधार कार्ड बनवाने की आसान उपलब्धता के कारण फर्जी पहचान की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
**दो स्तरों पर हो सकता है सत्यापन**
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए दो माध्यमों का इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है। पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिसमें फिंगरप्रिंट अथवा निर्धारित जैविक पहचान के जरिए सत्यापन किया जाएगा। दूसरा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र का EPIC नंबर होगा, जिससे मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
हालांकि, अभी तक इस व्यवस्था को सभी सरकारी योजनाओं में लागू करने का कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए फिलहाल आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी अनिवार्य होने की खबर को लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए।
**इन प्रमुख योजनाओं पर पड़ सकता है असर**
यदि भविष्य में यह व्यवस्था लागू होती है तो किसान, ग्रामीण परिवार, बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन इससे प्रभावित हो सकते हैं। संभावित रूप से इन योजनाओं पर चर्चा है—
1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:** पात्र किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता।
2. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):** ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए मिलने वाली सहायता।
3. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:** बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन।
4. **ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (VB-G RAM G):** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी व्यवस्था।
5. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना।
**लाभार्थियों के लिए क्या है जरूरी?**
फिलहाल लोगों को घबराने या आधार कार्ड को अनुपयोगी समझने की जरूरत नहीं है। जब तक संबंधित मंत्रालयों की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं होते, तब तक मौजूदा नियमों के अनुसार ही योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। लाभार्थियों को सलाह है कि अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।
**अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में सरकारी योजनाओं की पहचान व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है?** मंत्री के बयान ने इस बहस को जरूर तेज कर दिया है, लेकिन अंतिम फैसला और लागू होने की तारीख का इंतजार है।
**द्वारका न्यूज़ | जनता की आवाज**
**प्रधान संपादक – विक्रम सिंह तोमर**
Author: Vikram singh tomar
DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK
