सरकार ने भारत कंटेनर शिपिंग लाइन स्थापित करने के लिए दो MoU पर साइन किए।
द्वारका न्यूज़ नेशनल
नेटवर्क प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के गठन और आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के विकास के लिए फाइनेंसिंग के लिए दो MoU पर साइन किए।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में साइन किए गए इन MoU का मकसद भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और विदेशी शिपिंग ऑपरेटरों पर निर्भरता कम करना है।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शिपिंग कंटेनरों के निर्माण के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे घरेलू लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा और पूरे देश में कंटेनर संचालन के विस्तार में मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये के जहाज निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसमें जहाज निर्माण वित्तीय सहायता, जहाज रीसाइक्लिंग और समुद्री विकास, और एक जहाज निर्माण विकास योजना शामिल है।
इस कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा कि ये MoU घरेलू क्षमता बनाने, समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने और विदेशी ऑपरेटरों पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगे, जिससे भारत शिपिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इस कार्यक्रम के दौरान, श्री सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत संगठनों को स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार 2025 और हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए।
Author: Vikram singh tomar
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